पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना| paschim Bengal new scheme 2021

पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना
पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना

नमस्कार,

खबरी हंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है इस योजना का नाम है पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना। तो दोस्तों इस योजना की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ और इस पोस्ट के साथ बने रहिए और इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी पढ़िए और जानकारी लीजिए।

पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना क्या है?

द्वारे राशन योजना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत राशन डीलरों द्वारा राशन धारकों के घर घर पहुंच कर राशन पहुंचाना है। इस योजना के उद्घाटन के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की कि 500 मीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके घर घर पहुंच कर अपनी गाड़ियों द्वारा राशन डीलर वितरित करेंगे। इसके लिए वहां की सरकार 2 कर्मचारियों को अपनी तरफ से आधी तनख्वाह देगी।

इस तरह पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना के लागू होने से पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें राशन लेने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति अपने राशन से वंचित नहीं रह पाएगा। इस योजना के अंतर्गत राशन डीलर राशन पहुंचाने के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। नियुक्त किए गए कर्मचारी को पश्चिम बंगाल सरकार वेतन देगी जिसके एवज में उन्हें ₹10000 प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार पश्चिम बंगाल देश में योजना के माध्यम से कई लोगों को नए रोजगार मिलने की भी संभावना बढ़ गई है।

दुआरे राशन योजना के लाभ और विशेषताएं

  • पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना के माध्यम से राशन धारक के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
  • राशन धारक ग्राहक को लंबी लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी।
  • राशन डीलर का कमीशन ₹75 से बढ़ाकर ₹150 प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा।
  • पश्चिम बंगाल के 21000 डीलरों के माध्यम से 42000 नई नौकरियां सृजित होगी।
  • पश्चिम बंगाल के सभी राशन डीलरों को वाहन के लिए ₹100000 की राशि प्रदान की जाएगी
  • 21000 डीलरों को एक ₹100000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राशन डीलर के लिए आवेदन करने के संबंध में जरूरी पूंजी एक लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ भारतीयों को लाभ प्राप्त होगा

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